22 जनवरी, 2021 – किसान आंदोलन के लिए वीरवार मैराथन बैठकों का दिन रहा। सरकार के नए प्रस्ताव पर किसानों की लंबी मीटिंग हुई। संयुक्त मोर्चा ने सरकार के डेढ़ साल तक कानून होल्ड करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। शुक्रवार को 12वें दौर की वार्ता में सरकार को किसान जवाब बताएंगे। इससे पहले पुलिस और किसान नेताओं में 26 जनवरी की परेड को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें किसानों ने कहा कि वे आउटर रिंग रोड पर ही परेड निकालेंगे, लेकिन पुलिस ने इसकी मंजूरी देने से मना कर दिया।
पुलिस ने के एमपी पर परेड निकालने का आग्रह किया, लेकिन किसान नहीं माने। अब शुक्रवार को फिर मीटिंग होगी। वहीं, संयुक्त मार्चा सदस्य योगेंद्र यादव ने कहा, 26 जनवरी को किसानों की परेड में झांकियां भी दिखेंगी। उधर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी कृषि मंत्री व अन्यों से मीटिंग की। शिअद प्रधान सुखबीर बादल ने कार्यकर्ताओं से परेड को सफल बनाने की अ
पील की। वीरवार को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से पहले दिन यूपी समेत आठ राज्यों के 10 किसान संगठनों ने कमेटी के सामने अपनी राय रखी। आठों किसान संगठनों ने बेबाकी से अपनी बात रखी है।
तीन साल कानून होल्ड कराने की मांग का भी आया सुझाव-मीटिंग में यह भी चर्चा हुई कि सरकार को किसानों की तरफ से नया प्रस्ताव दिया जाए, जिसमें कानूनों को 3 साल तक होल्ड करने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देने, प्रति एकड़ 3 लाख के कृषि ऋण की लिमिट 5 लाख करने, ब्याज दर पुरानी रखने, मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग शामिल हो।
सौजन्य : दैनिक भास्कर
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