ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵੱਸੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ‘ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਿਉਪਾਰ, ਨਿਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ ਭੀਖ ਦੁਆਰ’ ਦੀ ਅਖਾਉਤ ਅਨੂਸਾਰ, ਦੂਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦ੍ਹਰਾ ਖੈਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਆਰਥਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼  ਭਾਰਤ ਸੀ, ਫੇਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1839 ਈ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਾਰਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਾਰਣ ਖ਼ੂਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਅੰਗਰੇਜ ਕੌਹੇਨੂਰ ਹੀਰੇ ਸਮੇਤ ਕੇਵਲ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਾਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਕਰੀ ਯੋਗ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ !

ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ , ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ,ਪਰ  ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ । ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ 1948 ਤੋਂ 1950 ਤੇ ਫੇਰ 1956 ਤੋਂ 1958 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ । ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ । 1966 ਈ. ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ।

1966-67 ਤੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਫੇਰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿਤਾ । ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ , ਚੁਲਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਦੇਣ , ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋੜ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੌਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ , ਪਰ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਤਰੇੜ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ।

ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੁਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ , ਛੇਹਰਟਾ , ਵੇਰਕਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ , ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਲੰਬੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ “ਅਕਲ ਦੇ ਬਾਗ” ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਰੋਪੜੀ ਤਾਲੇ ਸਮੇਤ, ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ । ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ । ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ, ਲਾਹੌਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ , ਪਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਰਾਮਦਾਸ , ਅਜਨਾਲਾ, ਖਾਲੜਾ, ਖੇਮਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚੌਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੌਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੌਪੀ ਪਗੜੀ ਬਦਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਂਡੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ।

ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਮਦਨ ਅਠੱਨੀ ਖਰਚ ਰੁਪਈਆ’ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।  ਕੁਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਵਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੇਵਲ 1734 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 6678 ਕਰੋੜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 4401 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਸੀ , ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਸਤਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾ ਦੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਆਪੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਜਾ ਮੈਂਬਰ ਵੇਖ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਨਸਾਫ , ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ – ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)