ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ
ਵਹਾਬੀ ਇਸਲਾਮ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੁਣ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਂਪਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 1169 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਹਾਦੀ ਜੰਗਜੂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜਹਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਤਹਿਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਐੱਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਜੰਗਜੂਆਂ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਅਹਿਸਾਨਉੱਲਾ ਬੰਗਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਜਹਾਦੀ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਸ਼ੀਮੁਦੀਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਹਾਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਤਹਿਰੀਰ, ਆਈਐੱਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਮਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ-ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ।
ਉਲਟੇ ਉੱਗਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੀਐੱਨਪੀ ਨੇਤਾ ਤਾਰਿਕ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੀਐੱਨਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਰਤਣ। ਤਾਰਿਕ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਬੰਗਲਦਾਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਰਹੱਸਮਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਯੂਨੁਸ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐੱਨਜੀਓ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਲੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1971 ਦੇ ਮੁਕਤੀਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀਯੁੱਧ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਜਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਯੂਨੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇਗੀ। ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਿਰਲੱਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ, ਉਹ ਵਹਾਬੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਵਹਾਬੀ ਇਸਲਾਮ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੁਣ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ
ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਸਤਕਾਂ, ਤਰਕਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਪਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਲੇਖਿਕਾ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ
ਆਭਾਰ : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-bangladesh-in-the-grip-of-extremists-9403311.html
test