ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤ­ਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਝਾੜ – ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 11 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ – ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਕ ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ – ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ”ਹਰੇਕ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਲੱਭ ਲਵੇ।” ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਉੱਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ 2005 ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਇਕ ਯੂਰਪੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਆਲਮੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੇਠਲੇ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇੰਝ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ: ”ਪੰਜਾਹ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਚਰਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ 60 ਸੈਂਟ (ਭਾਵ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 39 ਸੈਂਟ (39 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਹ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ 48 ਤੋਂ 50 ਸੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 19 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਕਨੌਮਿਸਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧ ਕੇ 2.11 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 2011-12 ਤੋਂ 2015-16 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਅਰਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ (ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 0.44 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬਣਦੀ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ, ਜੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2021 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹਾਲਾਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 10218 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2018-19 ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 27 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਮਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਹਨ – ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 400,722,025 ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 31.57 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ 34.2 ਕਰੋੜ ਟਨ, ਦੁੱਧ ਦੀ 21 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਗੰਨੇ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਪਟਸਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ (tenant farmers) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਾਂਗ 1.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਆਖ ਕੇ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚਲੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸਫ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਸੀਆ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਹਿਮਤੀ’ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਲਾਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟੈਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਹਰੇਕ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਟੈਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਮਐੱਸਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖ਼ਸ਼ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦ।

 ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।