ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਚੌਲੀਆ
ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
19ਵੇਂ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਚ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੀ-20 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਵੱਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।’ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਤਿਮ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੀ-20 ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨੀਂਹ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 2023 ਵਿਚ ਜੀ-20 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ।
ਜੀ-20 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ’ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ-20 ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਵਿਰਤਨ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਵਿਚ ‘ਲਾਈਫ’ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ) ਦਾ ਮਹਾ-ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਮੇਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ, ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਨੇ ‘ਬਿਹਤਰ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ’ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਣਤਰ 1965 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ‘ਜੀ-4 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਜ਼ਰੀਏ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-(ਲੇਖਕ ਜਿੰਦਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡੀਨ ਹੈ)।
Credit : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-india-is-becoming-a-guide-for-the-g20-9424169.html
test