ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2029 ਯਾਨੀ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਘਿਸੇ-ਪਿਟੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1951-52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ-ਖ਼ਾਸਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ।
ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਗਿਣਾਏ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2029 ਯਾਨੀ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਘਿਸੇ-ਪਿਟੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਮਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰਕ ਇਸ ਲਈ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਿਰਮੂਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਦਾਤਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਡੇਢ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਦਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ।
Courtesy : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-combined-elections-are-possible-in-the-country-9407215.html
test