ਕਪਤਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ
ਦਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਠੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਓ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਂ ਵਾਰ 2012 ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ।ਜੋ ਬਾਦਸਤੂਰ ਅਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲਕੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ਰੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਟਕਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਸਤੀ ( 400/500 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ) ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗ ਗੲੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ 3000 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੋ ਅਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਹੋਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਮੇਵਾਰ ਠਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜ਼ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।
ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ 14 ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਹਾਸੂਹੀਣਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ 14 ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਔਰਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀਟ ਜਦੋਂ ਰਖਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਮਰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਖਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਸੋਸੇ ਵਾਜੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ ਦੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਗੲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਾਂਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿਵਾਵੇ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।
test