ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਰਕਾਰ

ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਣਹੋਂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਂ-ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ‘ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਹਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਲੋਕਲੁਭਾਊਵਾਦ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਲੁਭਾਊਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਸਟੀਲ ਫ੍ਰੇਮ ਯਾਨੀ ਇਸਪਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਜੁਟਾਏਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ’ਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਹਜ਼ੂਰ’ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।’ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਅਪੂਰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਛੁਣਛੁਣਾ ਹੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ।

ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸੇਫ ਸਿਟਗਲਿਟਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ‘ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।’ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪੜਿ੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਖਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ’ਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੇਜਰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ ’ਚ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 

-ਜੀਐੱਨ ਵਾਜਪਾਈ

(ਲੇਖਕ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।)

ਆਭਾਰ : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-the-government-moved-forward-in-the-direction-of-administrative-reforms-9270262.html