22 ਅਗਸਤ, 2024 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 14 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕਿਸਿਜ਼ਮ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀ-ਸੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ, ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਕਾਂਸਲ, ਪੀਟੀਯੂ-ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਾਇੰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਡੀਨ, ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਵੀ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਅਤੇ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ-ਸੀਐਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ।
Courtesy : BabuShahi.Com
test