ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ, ਰੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਅਗਵਾ, ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੂਏ ਦਾ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖੜੋਤ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੇਨ-ਝਪਟਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਦੋ ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸਤਾਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸੀਆਈਏ ਥਾਣਾ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਧਮਕਾਉਣ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ 302 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 324 ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਥਾਣਾ ਖਰੜ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ‘ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਟ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਹਿਕਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਕਿੰਜ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ’ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਏ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ (ਬੁਖਾਰ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲ਼ੀ) ਦਾ ਸਾਲਟ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਲੂਟ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 76 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਪਵਾਉਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਤਿੰਨ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 43000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 1.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 47% ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਗਰਮੀ, ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ : 94171-48866
Credit : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-the-shadow-of-fear-in-the-backyard-of-punjab-9416839.html
test