ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ’ਚ 40 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 157 ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕੇਵਲ 28 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਚੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 1873 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਆਲੋਜੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 45 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਤਦ ਕੇਵਲ 112 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1165 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਮਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1925 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ 21,600 ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ’ਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨੌਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ੁਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ।

ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੈਣ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣ, ਫੀਸ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਪਲੇਠਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ’ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ 13 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿੱਥੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ’ਚ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੀ ਤਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਸਰੂਪ ’ਚ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੈਟ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 21600 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ 1925 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤੀਂਘੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 60 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਡੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡੀਪੀਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਤੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ : 98147-34035

ਆਭਾਰ : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-higher-education-in-punjab-has-received-a-new-eclipse-9401249.html