ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਚੌਲੀਆ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਟ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ 16ਵਾਂ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰੂਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਠਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦ ਈਰਾਨ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖ਼ਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਹੁ-ਪੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪੱਛਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਚੀਨ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਮੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਲਾਭ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼-ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਟ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਇਸ ਲਈ ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਵਾਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਰੂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸੇਧਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਸ ਚੀਨ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੀਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣਾਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋਟੀਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸੁਨ ਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਦੁਆਰਾ ‘ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ।’
ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਵਾਡ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਆਵਾਜਾਈ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ‘ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ’ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪੈਂਠ ਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਵੀ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
-(ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ‘ਫਰੈਂਡਜ਼ : ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਸਟਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਜ਼’ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ)।
Credit : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-importance-of-brics-for-india-9417488.html
test