ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਕ) ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2019 ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਮੈਰਿਜ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 96 ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਲਗਪਗ 1500 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
160 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਬਾਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਬੀਐੱਸਏ) 2023 ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) 1860, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) 1898 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ-1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ।
2019 ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੱਜਰ, ਬੇਕਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ’ ਐਕਟ, ‘ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ 8 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਚ 81 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
2019 ਤੋਂ 1.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ (ਜਿਸ ਨਾਲ 4.6 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2024-25 ’ਚ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਏਏ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਕ) ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2019 ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਮੈਰਿਜ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 96 ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ’ਚ ਘੱਟ ਲੂਣ ਜਾਂ ਸਾੜੀ ਗਈ ਰੋਟੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਜੀਐੱਸਟੀ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ’ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ’ਚ 1.05 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ’ਚ 1.46 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ 2023-24 ’ਚ 20.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੇ 2016 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਈਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਸਤਨ 4.3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਪਗ 400 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ, ਕੁੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਜੀਐੱਨਪੀਏ) ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ’ਚ 11.6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 2.80 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 2016 ’ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਐਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ (ਨਿਯਮ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
–ਲੇਖਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
satnam.sandhu@sansad.nic.in
test