23 ਜਨਵਰੀ, 2023 – ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 1186 ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2006 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਰਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਰੂਰਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ।
Courtesy : The Tribune
test