ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ੲੇ.ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਜਰਾਂ/ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਲਿਸੀ ਖੋਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਸ਼ੇਤਕਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ (ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ) ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਮਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
Courtesy : Punjabi Tribune
test