ਮੁਖਤਾਰ ਗਿੱਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 52.5 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ, ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5.2 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ 11.5 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਲ ਤਸਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 3 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਲੱਖਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ ਡੇਢ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਬਾਲ ਤਸਕਰ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਬਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਬਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 12 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 1946 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1956 ਵਿਚ ਅਨੈਤਿਕ ਬਾਲ ਵਪਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਅਨੁਸਾਰ 1.26 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਕੌਮੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਤੋਂ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.51 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਐੱਸਸੀਐੱਫ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ, ਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਝੌਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲ, ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨਵਜਾਤ ਬਾਲਕ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਲਮੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵਤ ਬੋਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਲਾਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ।
ਹਾਵੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ’ਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਰਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਥਾਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਰੂਮਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਮਲੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ-ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪੋਕਸੋ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ।
ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਜਾਂ ਬਾਲੜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਨਾਂ ਖੋਹ ਸਕੇ।
ਮੋਬਾਈਲ: 98140-82217
ਆਭਾਰ : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-more-than-half-of-the-world-s-children-are-victims-of-abuse-9400616.html
test