100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं की शुरू,
किसानों को कई सौगात, युवाओं और महिलाओं को भी तोहफा
पिछले 100 दिनों में ही मोदी सरकार ने 9.3 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 20000 करोड़ रुपये की धनराशि खातों में भेजी। अभी तक 12 करोड़ 33 लाख किसानों को तीन लाख करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है। सरकार का कहना है कि खरीफ फसलों की एमसपी बढ़ाने से 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ होगा।
17 सितम्बर, 2024 – नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को शुरू किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों को स्वीकृति प्रदान की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सरकार ने खासा फोकस किया। इस क्षेत्र में तीन लाख करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई।
पिछले 100 दिन में ही सरकार ने लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-कुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी। वहीं आठ नई रेललाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसी अवधि में केंद्र सरकार ने खरीफ की 25 फसलों के एमएसपी में इजाफा किया।
इंफ्रास्ट्रक्चर
- महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ से वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी। यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत 49,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता से 25 हजार गांवों में 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण/अपग्रेडेशन को मंजूरी।
- 50,600 करोड़ की लागत से भारत के सड़क नेटवर्क को मिलेगी मजबूती।
- 936 किलोमीटर में फैले 08 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी।
- वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी।
- पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव की मंजूरी।
- अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी।
- बैंगलुरु मेट्रो के फेज-3, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को
- मंजूरी।
किसानों के पक्ष में कई फैसले
पिछले 100 दिनों में ही मोदी सरकार ने 9.3 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि खातों में भेजी। अभी तक 12 करोड़ 33 लाख किसानों को तीन लाख करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है। सरकार का कहना है कि खरीफ फसलों की एमसपी बढ़ाने से 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ होगा।
- 12,100 करोड़ से आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी।
- 14,200 करोड़ के परिव्यय के साथ 07 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी।
- राष्ट्र स्तरीय समिति द्वारा तैयार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर ड्रॉफ्ट रिपोर्ट प्राप्त।
- मसौदा नीति भी तैयार और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) व जैविक उत्पाद परिषद (उत्तराखंड) के बीच एमओयू।
- एनसीओएल उत्तराखंड के किसानों की जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदेगा।
- मक्के से भी एथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों की एथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टी फीड एथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण।
- प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाने और प्याज पर निर्यात शुल्क को 40% से 20% करने का निर्णय।
- कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के आयात में ड्यूटी को 12.5% से 32.5% बढ़ाने व इनके रिफाइंड तेलों पर ड्यूटी को 13.75% से 35.75% करने का निर्णय।
- कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार।
- जम्मू-कश्मीर में 3,300 करोड़ से कई कृषि योजनाएं एवं विकास परियोजनाएं शुरू।
- वाराणसी में पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह की 30,000 कृषि सखियों को सम्मानित किया।
- मौसम और जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ के मिशन मौसम को मंजूरी।
- एग्रीस्योर नामक एक नया फंड लॉन्चः कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने और स्टार्ट-अप और रूरल इंटरप्राइजेज को मिलेगा सपोर्ट।
मध्यम वर्ग को मिली बड़ी राहत
पिछले 100 दिनों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। सैलराइज्ड क्लास ₹ 17,500 तक टैक्स बचा सकते हैं। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। वहीं पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा भी बढ़ाकर 25,000 किया है। इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाया जाएगा। छह महीने में इनकी व्यापक समीक्षा की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों को भी सौगात
सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने सौगात दी। 100 दिन में ही सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की शुरूआत की। इसके तहत 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। सरकार का कहना है कि सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए वन रैंक- वन पेंशन योजना का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा।
मध्यम वर्ग को बड़ी राहत
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत।
- शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर।
- ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों के निर्माण स्वीकृत।
- PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया।
- पीएम ई-बस सेवा से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा।
- 3,400 करोड़ की सहायता से ई-बसों की खरीद को स्वीकृति दी जाएगी।
ईज ऑफ डूड्डंग बिजनेस
- स्टार्टअप्स को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स पर 31% का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे एंजल टैक्स को समाप्त
- किया।
- विदेशी कंपनियों के लिए कॉपोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% किया गया। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी और निवेश के लिए आकर्षक
- बनाया गया।
- भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
- GENESIS प्रोग्राम: टियर- II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप्स के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप्स (GENESIS) प्रोग्राम को मंजूरी दी गई।
- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा, जो निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाएंगे।
- मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। इससे पुराने ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले व्यापारियों को लाभ होगा।
- एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई।
- जिससे छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण मिल सकेगा।
- और उनके लिए मशीनरी और अन्य सामान की खरीद आसान होगी।
- एमएसएमई और परंपरागत कारिगरों के लिए पीपीपी मोड से ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स तैयार किए जाएंगे, जो निर्यात सेवाएं प्रदान करेंगे और वैश्विक बाजार में इजी एक्सेस देगा।
सौजन्य : दैनिक जागरण
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