संविधान दिवस पर पहली बार होने जा रहा ये काम
Constitution Day 2024 इस बार संविधान दिवस को लेकर सरकार ने विशेष तैयारी की है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब संविधान दिवस पर देश की सभी ग्राम पंचायतों में संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में पत्र लिखकर आयोजन संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
25 नवंबर, 2024 – नई दिल्ली : Constitution Day 2024: चुनावों में भाजपा के खिलाफ जिस संविधान को विपक्षी दल हथियार बनाने का प्रयास करते हैं, उसको लेकर ही सरकार जनता को जागरूक करने के लिए प्रयासरत है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब संविधान दिवस पर देश की सभी ग्राम पंचायतों में संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।
पंचायती राज मंत्रालय ने पूरी की तैयारी
पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष ग्राम सभाओं सहित अन्य गतिविधियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए दिए हैं। संविधान दिवस देश भर में 26 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने विशेष तैयारी की है। नई दिल्ली में युवाओं के एक बड़े कार्यक्रम के अलावा पंचायती राज मंत्रालय ने सरकार के इस प्रयास को गांव स्तर तक ले जाने वाली है।
संविधान की प्रस्तावना का होगा पाठ
मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में पत्र लिखकर आयोजन संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इस दिन सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, जिसके केंद्र में संविधान ही रहेगा। संबंधित पंचायत क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण ही ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, इसलिए उन सभी को आमंत्रित कर संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराते हुए संविधान की शपथ दिलाई जाएगी।
कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन
स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कर देश की स्वतंत्रता में उनके योगदान का उल्लेख वक्ता करेंगे। ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्कूल-कालेजों में संवैधानिक मूल्यों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। कालेजों में संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों पर प्रतियोगिता कराई जाएगी। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका है, इस पर सभी ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों को साथ जोड़कर चर्चा कराने के लिए कहा गया है।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
आदिवासी आबादी बहुलता वाले अधिसूचित राज्यों के गांवों में अलग से कार्यक्रम करने के निर्देश हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने इन राज्यों के संबंधित अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों से कहा है कि संविधान में आदिवासी वर्ग को क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं, इसके प्रति उन्हें जागरूक किया जाए।
इसके लिए अलग से ग्राम सभाओं में विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यही है कि संविधान के प्रति राजग सरकार की सकारात्मक भावना का संदेश जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि विपक्ष के चुनावों में प्रयोग किए जाने वाले हथकंडों की धार को कुंद किया जा सके।
सौजन्य : दैनिक जागरण
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