ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਆਂ (ਇਨਸਾਫ਼) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ (ਦੰਡ) ਦੇਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਕ ਬਿੱਲ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ/ਪੀਐੱਸਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦਸ ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 111 ਨਿਰੀਖਣਾਂ/ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 72% ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ, ਆਈਈ ਐਕਟ) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰਾਸਤ ਸਨ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਨ 1860 ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 164 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਐੱਸਐੱਲਐੱਲ ਨੂੰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵੀਐੱਸ ਮਲੀਮਥ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਮਲੀਮਥ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 2003 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਵਿਚ 158 ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲੀਮਥ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਲੀਮਥ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੱਧ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2007 ਵਿਚ ਮਾਧਵ ਮੈਨਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲੀਮਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਧਵ ਮੈਨਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੀੜਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੀੜਤ (ਅਕਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ) ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਗੁੰਝਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ’ਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ)। -ਮੋਬਾਈਲ : 78885-20498
ਆਭਾਰ : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-why-the-need-for-new-criminal-laws-9378916.html
test