S R Ladhar
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 35% ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕਿ ਬਗਲਾਂ ਝਾਕਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲ਼ਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਂਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀ ਹੈ ? 1975 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਬਿਨਾ ਬਦਲਾਵ 25% ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਮ ਐਲ ਏਜ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇ ਸਿਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਆਉ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
1. ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਮੰਦਰ ਉਸੀ ਜਗਾ੍ਹ ਉੱਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰਫਲ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ? “ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ “ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ , ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਨਹੀ ?
2. ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 35% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਿਉਂ ? ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ 14% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਿਉਂ ? ਇਹ 25% 1975 ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ?
3. ਅ. ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਂਖਵਾਕਰਣ ਹੋਵੇ,ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ।ਕੀ ਇਹ ਮੰਗ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ? ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ?
4. ਪੀ ਸੀ ਐਸ (PCS-judges) ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲਈ 45% ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਉ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜੋੜ 45% ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ , ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ? ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ UPSC ਚ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਟੀਂ ਦਲਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
5. ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਵਿੱਚ ਰਾਂਖਵਾਕਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ 90% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ? ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ?
6. ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ , ਕਿਉਂ ?
7. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 27.5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ? 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ?
8. ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
9. ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸੀਰੀ ਆਦਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੋਨ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 21 ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 21 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ , ਅਜਿਹਾ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ?
10. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਮਯਾਦਗੀਆਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ- ਦਲਿਤ
ਵੋਟਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ?
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ , ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ?
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਉਗੇ ?
(ਲੇਖਕ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ – 9417500610)
test