ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ
ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਦਿ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਲਾਹ (SWT) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸ਼ਰੀਆ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਤਾਵੱਲੀ (ਟ੍ਰੱਸਟੀ) ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 1913 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਓਸਮਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲੀਸਤੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਧਿਕਤਮ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਯੂਨਾਈਟਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1995” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1963 ਦੇ ਸੀਮਾਵਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਲੰਘਣ ਵਿੱਚ, ਸੀਮਾਵਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਕਠੋਰ ਉਪਬੰਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤਾਤਮਕ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡਲਾਂ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸੰਯਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਇਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਰਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਅਜੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਲਪਸੰਖਿਆਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 123 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੁਚੇਂਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਯਤਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ, ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਨਾਲ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਹ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਦੱਬੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਰੋਤ ਬੇਈਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋਇੰਟ ਸੈਕਰਟਰੀ (JM), ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰਾਲ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 440, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਐਨੇਕਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – 110001 ‘ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ jpcwaqf-lss@sansad.nic.in ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰੀਆ, ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੋਹਰਾ ਅਤੇ ਆਗਾਖਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰ-ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।
test