ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹਾਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਬਾਕੀ
29 ਜਨਵਰੀ, 2026 – ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਕਿ ‘ਉਹ (ਸਰਕਾਰਾਂ) ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ’ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ (ਏ ਬੀ ਸੀ) ਕੇਂਦਰ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।’’
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ