ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਥੋਪੀਆ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੀ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੰਨ 1950 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਮਿਲੇ।
1968 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਅੰੰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦਰਮਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵਸੋਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਓਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤਾਂ 75 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਕਾਨਵੇਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਤਾਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਫ਼ਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਛੁਪੀ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਰਜ਼ਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਮੌਸਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰੀਟਸ ਹੈ)
ਆਭਾਰ : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-why-does-agriculture-need-government-patronage-9383345.html
test