07 ਜੂਨ, 2025 – ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ (ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਲ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 166 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸਾਮੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ
test