ਜੇਕਰ ਮੰਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਠਹਿਰਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2023 ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ 5.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 33.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਪਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਵੇਤਨ 335 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 375 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਯਾਨੀ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 20,000 ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25,000 ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਵਿਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ, 20,000 ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਉਤਸਕ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਕਾਰ ਨੂੰ 25,000 ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਝਿਜਕੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖਪਤ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਦੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਤ ਕਾਰ ਸਸਤੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ।

ਮੰਨ ਲਓ 20,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 1,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੁਣ 1,300 ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ 20,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20,300 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰ 25,000 ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟਸ ’ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਿਓਟਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵਧੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ‘ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ’ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 1,000 ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗਾਹਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੜ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੰਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੋਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ)।

ਆਭਾਰ : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-what-will-happen-if-there-is-a-recession-9478233.html