ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਰਸਪਰ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੁਆਰਾ ਟੈਰਿਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ) ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਚੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ਲਗਪਗ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਅਸਰ 3-3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ 659 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਕੇ 61.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਰਥਾਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਦਿ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਮਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਸੰਨ 2021 ਵਿਚ ਲਗਪਗ 43 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2047 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 102 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮੀ-ਗਿਰਾਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਵਿਚ ਘੜੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ! ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ 26 ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਯਾਨੀ ਐੱਫਟੀਏ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦ ਨਾਰਵੇ, ਹੰਗਰੀ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਪੇਰੂ, ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਓਮਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐੱਫਟੀਏ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਪਾਈ ਅਨਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ, ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘਟਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਓਸ਼ੀਆਨੀਆ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਲਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
-(ਲੇਖਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ)
Credit : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-india-turns-tariff-disaster-into-opportunity-9474832.html
test