ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਦਾਨ
07 ਫਰਵਰੀ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਐਕਟ 2013’ ਤਹਿਤ 9 ਅਪਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਪੈਕਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਕਟ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੰਡ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 13,236 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5228 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1740 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 5300 ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ