S R LADHAR
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਚਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਃ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ,ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (OBC), ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (EWS) ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SC ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 32% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਇਹਨਾਂ ਕੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OBC (12%) ਅਤੇ EWS (10%) ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂਃ
1. ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਵੰਡ ਦੀ ਘਾਟ-
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚ SC/OBC ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
2. ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-
ਕਈ ਵਾਰ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਅਣ-ਰਾਖਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਵਿਦਿਆਕ ਇਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੈ।
3. ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼-
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ SC, OBC, ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ General Category ਵਲੋਂ EWS ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ OBC ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 40% ਹਨ, ਸੰਗਠਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ ਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
4. ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਚਲਾਕੀਆਂ-
ਕਈ ਵਾਰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇ ਕਦੇ 50-50% ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿੱਪ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਜਰੂਰ ਹਨ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ।
5. ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ-
General Category ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (EWS) ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 10% EWS ਕੋਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਸਿਖਲਾਈ, ਕੋਚਿੰਗ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅਃ
ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਵੰਡ: ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਮਾਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਹਲੀ ਹੈਡੀਕੈਪ ਅਤੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ IAS ਵਰਗੀ ਵਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੋਗਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
✅ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
✅ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਹਥਕੰਡਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਖਰਾਵ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੋਗਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ-
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੋਗਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਛੱਡੋ
MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬੋਗਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਣ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ
ਲਿਆਈਏ ਜੋ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕੇ,
“ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ।
ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛੁਪਿ ਖਲੋਇ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ”।।
ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇ।
ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ
ਸੰਪਰਕ : 9417500610
test