ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 2025’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ…
26 ਦਸੰਬਰ, 2025 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 2025’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਉਲੰਘਣਾ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਜਸਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 40 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਟਿਲਟ ਪਲੱਸ ਚਾਰ’ (Stilt+4) ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ