ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੇਵਲ 6,879…
09 ਮਾਰਚ, 2026 – ਮੋਗਾ : ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੇਵਲ 6,879 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.6% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6% ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ (ਆਊਟ-ਆਫ-ਪਾਕੇਟ ਖਰਚ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਹੇਠ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ