ਆਦਿੱਤਿਆ ਸਿਨਹਾ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਧਾਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਪਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਏਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਾਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੇਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਸੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਯਾਨੀ ਐੱਫਟੀਏ ਸੀ।
ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਟੈਰਿਫ ਮੁਕਤ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰਿਆ ਦਾਅ ਸੀ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਬਰਮਾਦਕਾਰ ਐੱਫਟੀਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਕਤ ਤਰੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਕਰਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫਟਾ, ਜੀਐੱਸਟੀਪੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਚਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮਾ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਓਰੀਜਿਨ’ ਯਾਨੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਚਰ ਨਿਯਮਨ ਵਿਚ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਯਾਨੀ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਐੱਫਟੀਏ ਵਿਚ ਇਹੀ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਜਾਏ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਪਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਥੇ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਠੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਮਾਨਕਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵਪਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਟੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦ ਸਗੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਗਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹਨ ਤਦ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਧਾਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਪਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਕਦਮਤਾਲ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇਪਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਾਤ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।
(ਲੇਖਕ ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)
Credit : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-new-equations-in-global-trade-9470864.html
test