ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਖੌਟੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਭੋਲਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਕਾਬ ਐੱਨਜੀਓ (ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।
ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਾਹਰਲੇ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣੇ ਕਈ ਐੱਨਜੀਓ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਐੱਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਸਗੰਜ ਵਿਚ ਚੰਦਨ ਗੁਪਤਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 28 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਤਾਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਐੱਨਜੀਓ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ’, ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼’, ‘ਰਿਹਾਈ ਮੰਚ’, ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ’ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ‘ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਿਬਿਲਟੀ’, ‘ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਸਾਲਿਡੇਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ’ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਜੱਜ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸ਼ਰਣ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐੱਨਜੀਓ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰ ਤਿੱਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2005 ਵਿਚ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਧਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਐੱਨਜੀਓ ਲਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅੰਤਹੀਣ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ 1985 ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਲਗਪਗ 293 ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਹਾਲੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਹ 13,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 2700 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਲਗਪਗ 18.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਡਾਲਰ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛੜਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਥ੍ਰੀ ਗੋਰਜੇਸ ਡੈਮ ਜੋ ਚੀਨ ਵਿਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 56 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਖਿਚੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਗੌਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਨੀ ਐੱਨਬੀਏ ਵਰਗੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਓਥੇ ਹੀ ਐੱਨਬੀਏ ਨੇਤਾ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਥਿਤ ਕੁੰਡਨਕੁਲਮ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸਹਾਰਨੀ ਪਈ। ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਕਈ ਐੱਨਜੀਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’’ ਰੂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐੱਨਜੀਓ ਲਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵਿਝਿੰਜਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਚੌਗਿਰਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਰਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਟ ਤਾਂਬਾ ਸਮੈਲਟਰ ਕਾਰਖਾਨਾ 2018 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤਾਂਬਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 2017-2018 ਤੱਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਂਬਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਐੱਨਜੀਓ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਐੱਨਜੀਓ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2012 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੁੱਲ 20,721 ਐੱਨਜੀਓ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਪੰਜੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਥਾਹ ਧਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲ਼ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹੈ)
Credit : https://www.punjabijagran.com/editorial/general-non-governmental-organizations-are-becoming-a-big-threat-9452017.html
test