ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ੀ
ਜਿਸ ਤਹਿਤ 23 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
26 ਸਤੰਬਰ, 2025 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਅੱਜ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 23 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ