ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਐੱਮਜੀ ਦੇਵਾਸਹਾਯਮ
ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ, 1975 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪਦਿਆਂ ਇਕ ਫੁਰਮਾਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।’ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੀ।
ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਹਾਲੇ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਨਪੀ ਮਾਥੁਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਏ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਐੱਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਥੁਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਐੱਸਐੱਨ ਭਨੋਟ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਨੋਟ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਭੜਕ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ‘ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ’ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ।
ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆਈਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸਕੇ ਟੁਟੇਜਾ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਸੈਂਸਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਸਵੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੀਐੱਸ ਗਿਆਨੀ, ਜੋ ਟਰੱਸਟੀ ਸਨ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਜੂਦ ਸਗੋਂ ਦਲੇਰੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ, ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ
test