15 ਜੁਲਾਈ, 2025 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗ਼ਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਡਾ. ਸੋਇਬ ਮੁਹੰਮਦ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ’ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਡਾ. ਬਿੰਦੂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 877 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਨਵਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 97 ਅਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੌਰਵ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਪੋਜੇਵਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 1022 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 120 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 120 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1022 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ