ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਪਰਤੇ; ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖੀ ਰਹੀ
29 ਦਸੰਬਰ, 2025 – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਉੱਥੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉੱਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖੀ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ