ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਓਰਲ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ
02 ਜਨਵਰੀ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਓਰਲ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸੋਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਡਰੱਗ (NSAID) ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਵਾਲੇ ਓਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਦੇ ਓਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੀ ਧਾਰਾ 26A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (DTAB) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੀਵਲ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਤਾ (liver toxicity) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਡਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ (WHO ਫਾਰਮਾਕੋਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਦੇ ਜੋਖਮ-ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ-ਸਥਾਪਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ICMR) ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਿਮੁਲਿਡ (Nimulid), ਨਿਮਟੈਕਸ (Nimtex) ਅਤੇ ਨਾਈਸਿਪ (Nicip) ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਸ (Nise) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਚ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਮੇਸੁਲਾਈਡ ਓਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ