ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ; ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ
10 ਜਨਵਰੀ, 2026 – ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਪਸਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਹਲਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 900 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 1.1 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 2.77 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 44,264 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 30,472, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 19,974 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 15,535 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 2.13 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਲਕਾਅ ਨਾਲ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2.90 ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ 3.32 ਲੱਖ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਦੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਖ਼ਮ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਜਾਂ ਡੀ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ