ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨੂੰ
21 ਫਰਵਰੀ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ 80:20 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਓ ਯੂ ਵੀ ਜੀ ਐੱਲ) ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ਼ ਚੌਕ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 2582.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਬਾਜਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ