ਕਿਹਾ ਜੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ’
28 ਫਰਵਰੀ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ – ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੇ 6.215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ “ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ” ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ “ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ” ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਦੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (PIL) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਆਈ ਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਲਗਪਗ 2,582.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ “ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ” ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੈਰਾ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਪੈਰਾ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ