ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ
07 ਮਾਰਚ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਔਸਤ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 7.15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਭ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.55 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ; 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 70 ਪੈਸੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.47 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 50 ਤੋਂ 79 ਪੈਸੇ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 12 ਪੈਸੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 42 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 70 ਤੋਂ 74 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.32 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 6.70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ 2024-25 ਅਤੇ 2026-26 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 7851.91 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2026-27 ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨਾਲ 52,791.41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ 7851.91 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਹੁਣ 44939.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਫ਼ੀ ’ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 31 ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ
ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। 2025-26 ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲਾਨਾ 19,657.36 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 15,200.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ 2385 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 927 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021-22 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 0.89 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016-17 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 0.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2006-07 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2002 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2001-02 ’ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ