AUCT ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
12 ਮਾਰਚ, 2026 – ਪਟਿਆਲਾ : 7th Pay Scale: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼’ (AUCT) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 172 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਮਨਮਾਨੀਆਂ’ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Aided) ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ (Arrears) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ (Increment) ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ SGPC ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। AUCT ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ UGC, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 7ਵਾਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ