ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
03 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50.74 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤ ’ਚ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤ 64.62 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 14 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆੜ੍ਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਲੇਖਾਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ