ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਤੇ IG ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 – ਪਟਿਆਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2ਵੀਂ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ (ਕੁਰਕ) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਵਰਕ–ਨੋ ਪੇ’ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।‘
ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੁਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।-ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ
‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ‘
ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,’ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ‘ਵਾਰੰਟ ਆਫ ਪੋਸੈਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਲਿਫ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, 2ਵੀਂ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ (ਪਟਿਆਲਾ): ਦਫ਼ਤਰ ਇਮਾਰਤ ਸਮੇਤ 20 ਪੱਖੇ, 30 ਕੁਰਸੀਆਂ, 4 ਕੂਲਰ, 3 ਏ.ਸੀ., 10 ਅਲਮਾਰੀਆਂ, 5 ਮੇਜ਼, 4 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਆਈ.ਜੀ. ਪੁਲਿਸ, ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ: ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।‘
‘ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ‘
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਰਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ETV BHARAT