ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ
19 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਤਲਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿੱਪਰ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੈਦਪੁਰ ਤੇ ਬੇਈਹਾਰਾ ਖੱਡਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ 7 ਟਿੱਪਰ, ਦੋ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ’ਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ’ਚ ਜੋ ਦੋ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ’ਚ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਣਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇ ਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਰੂਪਨਗਰ (ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੇ ਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਟਿੱਪਰ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ