ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
23 ਮਾਰਚ, 2026 – ਰੋਪੜ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ BBMB ਦੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੰਗਲ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਪੱਤਰ BBMB ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 48 (1) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 6, 48 (1) ਅਤੇ 48 (6) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ BBMB ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘BBMB ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।’’
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ