ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ।
17 ਜੁਲਾਈ, 2025 – ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
100 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ?
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਫਸਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 117 ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਵੱਖ–ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਧਨ ਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ