ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ
ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਆਈਐੱਨਡੀਆਈਏ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਮਮਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਝਟਕਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 25,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ।
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਜਦ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਰਥਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਣ ਗਏ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹੇ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਵੀ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਬਣਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਪਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੱਛੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਆਈਐੱਨਡੀਆਈਏ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐੱਨਡੀਆਈਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ।
test