ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ

ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਯਾਨੀ 272 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕ ਸਵਾਲ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਗਏ।

ਓਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਰਣਨੀਤੀ’ ਕੰਮ ਆਈ ਜੋ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਰਗ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ  ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮਿਲਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਭਾਜਪਾ ਸਿਸਟਮ’ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਸਟਮ’ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ‘ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭੈਅ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ’ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਭੈਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਸਦਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜਨਸੈਨਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਮਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਧਾਰਤ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜਨ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾ ਆਵੇ।