ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਇਸ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਚਲਾਉਣ, ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੱਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ 1927 ਅੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਜੰਗਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਐਕਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ’ਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਡੀਮਡ ਜੰਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕਿ੍ਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਮਡ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਮਡ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਜੰਗਲ ਮਨਜੂਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋੋਧਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਤੰਤਰ ਲਈ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1997 ’ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਖਨਨ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਫਰੀਦਾਬਾਅਦ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ’ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਰਥਾਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਦਿ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਡੀਮਡ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਹਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਈਕੋਲਾਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ 1996 ਦੇ ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰਬਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ 100 ਕਿਮੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਇਰਾ 50 ਕਿ.ਮੀ. ਅਤੇ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਮਡ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਧਾਰਾ 51ਏ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਈ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਹਿੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਭਾਰ : https://sachkahoonpunjabi.com/amendment-bill-vs-environment/